पोखरा:   गण्डकी प्रदेशकी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पदमा जि.सी श्रेष्ठले खाद्यान्न बाली र पशुपन्क्षीजन्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेश आत्मनिर्भर सम्मुख रहेको बताएकी छन् । 

जनसंख्यालाई आवश्यक र उत्पादीत खाद्यान्न÷पशुपन्क्षीजन्य उत्पादनको वासलात हेर्दा प्रदेश आत्मनिर्भर सम्मुख देखिएको उनले बताईन् ।

प्रदेश सभामा विभिन्न मितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्,‘खाद्यान्न वासलात हेर्ने हो भने , हाम्रो गण्डकी प्रदेश खाद्यान्न बालीमा आत्मर्निभर सम्मुख छ ।

 तरकारी बाली र आलुमा पनि प्रदेश आत्मर्निभर सम्मुख रहेको जानकारी गराउँदछु । पशुजन्य पदार्थमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धताको तथ्यांक हेर्ने हो भनेपनि प्रदेश आत्मनिर्भर सम्मुख देखिन्छ । दुध, माछा, मासु र अण्डामा हामी आत्मनिर्भर नजिक छौँ ।’

प्रदेशमा अन्य स्थानहरुबाट कृषि उत्पादन आयात हुने गरेको भएपनि प्रदेशको उत्पादन र उपभोक्ताको आधारमा आत्मनिर्भर सम्मुख रहेको उनको भनाई छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय प्रदेशमा आलु, चैते धान र फलफूल खेतीमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको जानकारी दिइन् । यस वर्ष खायन आलु उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमबाट करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार हुने अनुमान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दलहन, तेलहन र फलफूलको उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको बताइन् ।

पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै दिगो उत्पादन प्रणाली स्थापना गर्न लोकमार्ग करिडोर लक्षित मासु उत्पादनका लागि बाख्रा विकास कार्यक्रम, बृहत्तर पशु विकास कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम, मत्स्य पोखरी विस्तार, विभिन्न प्रकोपजन्य रोगहरुबाट बचाउन खोप कार्यक्रम गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन् । 

गत असोज २० को वर्षाका कारण कृषकले बेहोर्नुपरेको क्षतिका सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र संघ सरकारबिच रहात क्षतिपूर्तिका लागि समन्वय भइरहेको उनले जनाइन् । 

‘मौजुदा बजेटमा विपद् व्यवस्थापन वा भनौँ प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषकले बेहोर्नुपरेको क्षतिका सम्बन्धमा क्षतिपुर्ति÷रहातका लागि प्रष्ट उल्लेख नभएका कारण केही कठिनाइ भएको कुरा सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउँदछु ।  यद्यपी उल्लेखित समस्याको समाधानबारे माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू, माननीय अर्थ मन्त्री ज्यू सँग छलफल भइ नै रहेको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । 

कृषकहरुको समस्या पहिचानका लागि मन्त्रालयले विज्ञहरु सम्मिलित ‘हाइ लेभल टेक्निकल टिम’ गठन गरि कृषकहरुसँग प्रत्यक्ष अन्र्तक्रिया गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । यसले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको दाबी छ । मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ‘कृषि कर्ममा आश्रित परिवारमै हुर्किएको कारण पनि म माटोसँग घनिष्ट छु, निकट छु । मिलेसम्म अधिकतम समय म कृषकहरुबिच पुगेर उहाँहरुको समस्या, अपेक्षासँग साक्षात्कार गरिरहेको छु । परम्परागत शैलीका कार्यक्रमहरुलाई परिमार्जन गर्दै समयानुकुल बनाउने सन्दर्भमा ‘टेबल र फिल्ड वर्क’ गर्न सुरु गरेका छौँ ।’

प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको दशौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नीतिगत तथा कानूनी उपलब्धीका लागि पनि मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताइन् । 

‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन पारित भएको छ । प्रदेश खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा छलफलका लागि पठाएका छौँ भने बीउ बिजन नियमावली, एकीकृत तालिम निर्देशिका र प्रदेश भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी विधयेकको मस्यौदा तयार गरिसकेका छौँ ।’

केही सहकारी संघ संस्थाहरुमा देखिएको समस्याको प्रसंगमा मन्त्री श्रेष्ठले कानुनतः कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको सुनाइन् । ‘जीविकोपार्जनका लागि , भविष्यका लागि गाँस काटेर जम्मा गरिएको सर्वसाधारणको बचत हिनामिना कुनै पनि कोणबाट सैह्य हुँदैन । यसका लागि कानुनतः प्रक्रिया अघि बढीरहेको यहाँ जानकारी गराउँदछु । साथै, प्रदेश मातहतका सहकारी संघसंस्थाहरुको नियमित नियमनमा पनि हाम्रो सक्रियता रहि नै रहने छ’, उनले भनिन् ।

आर्थिक अनुशासनलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गरिरहेको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले बेरुजु फस्र्यौटमा पनि मन्त्रालयले प्रगति गरेको बताइन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायको गत आर्थिक वर्ष सम्म १५ करोड ३४ लाख २ सय २३ रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा असुल उपर गरी ६ करोड ९६ लाख ३८ हजार १ सय ३ रुपैयाँ अर्थात् ४५.३९ प्रतिशित फस्र्यौट भएको उनको भनाई छ ।

कृषकलाई व्यवधानरहित तवरले कृषि कर्म गर्न पाउने वातावरण तय गरिदिने दायित्व सरकारको भएको औंल्याउदै उनले कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गर्ने कुरामा मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका निकाय र प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।